मुंबई:
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे अनेक प्रश्न गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर, आमदार रोहित दादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने राज्याचे शिक्षणमंत्री मा.दादाजी भुसे यांची भेट घेतली. मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत शिक्षकांच्या विविध न्याय्य मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून, शिक्षणमंत्र्यांनी यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
बैठकीतील मुख्य मागण्या आणि महत्त्वाचे मुद्दे:
या भेटीदरम्यान शिक्षकांच्या आणि शाळांच्या अस्तित्वाशी निगडित असलेल्या खालील प्रमुख मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली:
- अपात्र शाळांना पुन्हा संधी देणे: राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा एकूण १,२६२ शाळा आणि ८२७ तुकड्यांना सरकारने अनुदानासाठी कायमस्वरूपी अपात्र ठरवले आहे. हा अन्यायकारक आदेश रद्द करून या सर्व शाळा व तुकड्यांना पुन्हा एकदा मूल्यांकनाची संधी देण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली.
- टप्पा अनुदान वेळेत मिळणे: अंशतः अनुदानित शाळांना मिळणारे पुढील टप्पा अनुदान वेळेत आणि विनाअडथळा मंजूर व्हावे, जेणेकरून शिक्षकांना दिलासा मिळेल.
- RTE निधीचे त्वरित वितरण: ‘राईट टू एज्युकेशन’ (RTE) अंतर्गत खाजगी शाळांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांची सरकारकडून देय असलेली थकीत रक्कम त्वरित वितरित करण्यात यावी.
- संचमान्यता निकषांमध्ये बदल: संचमान्यतेच्या (Staffing Pattern) जाचक निकषांमुळे अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची भीती आहे. त्यामुळे या निकषांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून योग्य ते बदल करण्यात यावेत.
- सुधारित पेन्शन योजना लागू करणे: अंशतः अनुदानप्राप्त शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याची सुरक्षा लक्षात घेता, त्यांना सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती:
या महत्त्वपूर्ण बैठकीत आमदार रोहित पवार यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या पदवीधर संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. नरेंद्र काळे, माजी आमदार विजयराव गव्हाणे, खंडेराव जगदाळे, कोंडाजी मामा आव्हाड आणि श्री. कपिल आकात यांच्यासह संघटनेचे इतर प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
