आ. नमिता मुंदडा यांची विधानसभेत आग्रही मागणी
मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२६ दरम्यान मराठवाड्यातील पूरपरिस्थिती आणि त्या काळात गर्भवती महिलांना सोसाव्या लागणाऱ्या यातनांचा प्रश्न आमदार नमिता मुंदडा यांनी अत्यंत प्रभावीपणे मांडला. अतिवृष्टी आणि पुराच्या काळात संपर्क तुटल्यामुळे गर्भवती महिलांना, विशेषतः ज्यांची प्रकृती जोखमीची (हाय-रिस्क प्रेग्नन्सी) आहे, त्यांना वेळेवर वैद्यकीय मदत मिळत नसल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून सरकारने विशेष आपत्कालीन यंत्रणा कार्यान्वित करावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
सभागृहात बोलताना आमदार मुंदडा यांनी वस्तुस्थिती मांडली की, पुराच्या काळात रस्ते पाण्याखाली गेल्यामुळे रुग्णवाहिका संबंधित गावांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत अनेकदा गर्भवती महिलांना खांद्यावरून किंवा झोळी करून दवाखान्यापर्यंत न्यावे लागते, ज्याचे व्हिडिओ आणि बातम्या आपण वारंवार पाहतो. ही परिस्थिती माता आणि बालकाच्या जीवासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. तसेच पुराचे पाणी ओसरल्यानंतर परिसरात पसरणारी अस्वच्छता आणि दूषित पाणी यामुळे हायजीनचे प्रश्न निर्माण होतात, ज्याचा थेट परिणाम गर्भवती महिलांच्या आरोग्यावर होऊन गर्भपाताच्या घटना घडण्याची भीती असते, असेही त्यांनी नमूद केले.
या संवेदनशील प्रश्नाला उत्तर देताना सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आमदार मुंदडा यांच्या मागणीची दखल घेतली. मागील काळात धाराशिव आणि परिसरातील पूरपरिस्थितीत आरोग्य विभागाच्या टीमने केलेल्या नियोजनाचा दाखला देत त्यांनी या समस्येचे गांभीर्य मान्य केले. भविष्यात अशा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात गर्भवती मातांच्या ट्रॅकिंगसाठी आणि त्यांना तातडीने सुरक्षित स्थळी हलवण्यासाठी आरोग्य विभाग निश्चितपणे एका विशेष आपत्कालीन व्यवस्थेचा निर्णय घेईल, असे आश्वासन आरोग्यमंत्र्यांनी दिले. सरकारच्या या सकारात्मक प्रतिसादामुळे पूरग्रस्त भागातील हजारो मातांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
