बीड जिल्ह्यात श्वानदंशाच्या घटनांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक, अँटी रेबीज लसींचाही तुटवडा
मुंबई: महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान केज मतदारसंघाच्या आमदार नमिता मुंदडा यांनी आपल्या भागातील प्रलंबित प्रश्न अत्यंत प्रभावीपणे मांडले. दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सभागृहात बोलताना त्यांनी अन्न व नागरी पुरवठा विभाग तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागातील त्रुटींवर बोट ठेवत सरकारकडे तातडीने निधी आणि उपाययोजनांची मागणी केली. त्यांनी प्रामुख्याने एपीएल केसरी शेतकरी शिधापत्रिकाधारकांना मिळणारे अनुदान, आरोग्य केंद्रांमधील लसींचा तुटवडा आणि रिक्त पदे या विषयांवर सरकारचे लक्ष वेधले.
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या संदर्भात बोलताना नमिता मुंदडा यांनी सांगितले की, केज आणि अंबाजोगाई तालुक्यातील एपीएल केसरी शेतकरी शिधापत्रिकाधारकांना धान्याऐवजी प्रति व्यक्ती १७० रुपये थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, निधीच्या कमतरतेमुळे अनेक पात्र लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. या लाभार्थ्यांना हक्काचे अनुदान मिळावे यासाठी सरकारने तातडीने पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील गंभीर समस्या मांडताना आमदार मुंदडा यांनी ग्रामीण भागातील वाढत्या श्वानदंशाच्या घटनांकडे लक्ष वेधले. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये ‘अँटी-रेबीज’ लसींचा मोठा तुटवडा असून, अनेक ठिकाणी ही लस उपलब्धच नसल्याने रुग्णांचे हाल होत आहेत. ग्रामीण भागात भटक्या प्राण्यांचे प्रमाण वाढत असल्याने रेबीजसारख्या जीवघेण्या आजाराचा धोका वाढला आहे, त्यामुळे सर्व रुग्णालयांमध्ये या लसीचा मुबलक साठा उपलब्ध करून देण्याची विनंती त्यांनी केली. यासोबतच, आरोग्य विभागातील डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे तातडीने भरून ग्रामीण आरोग्य सेवा सक्षम करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
रुग्णांच्या आर्थिक लुटीचा मुद्दा उपस्थित करताना त्यांनी सीटी स्कॅन सुविधेतील त्रुटींवर भाष्य केले. सध्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये खाजगी एजन्सीमार्फत सीटी स्कॅन केले जातात, परंतु या संस्था रुग्णांना केवळ लेखी अहवाल देतात आणि डिजिटल फिल्म किंवा सीडी नाकारतात. यामुळे रुग्णांना दुसऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टरांकडे जाताना पुन्हा नवीन स्कॅन करावे लागते, ज्यामध्ये वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जातो. त्यामुळे प्रत्येक तपासणीनंतर रुग्णाला सीडी देणे अनिवार्य करावे आणि अहवाल पात्र रेडिओलॉजिस्टकडूनच दिला जावा, अशी मागणी त्यांनी केली. शेवटी, लोखंडी सावरगाव येथे परिचर्या प्रशिक्षण विद्यालय सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी द्यावी, जेणेकरून ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असेही त्यांनी नमूद केले.
